पटना : राज्य के भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। आज 30 अगस्त, 2026 को जारी बयान के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के 20 केंद्रीय विद्यालयों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि उपलब्ध करायी है। इसके साथ ही विद्यालयों और खेल मैदानों में किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
विदित हो कि पिछले माह शिक्षा विभाग ने राज्य के भूमिहीन विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश सभी संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया था, जिसमें करीब 147 विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने राजस्व विभाग से भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया था।
विद्यालयों की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू
बताया जाता है कि राजस्व विभाग ने राज्य के 20 केंद्रीय विद्यालयों को पांच-पांच एकड़ भूमि उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालयों के भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विभाग ने शुरू कर दिया है।
