बीआरबीजे न्यूज, पटना, 3 अक्टूबर, 2025 :
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मंजूरी की मुहर लगी।
चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की अगुआई वाली मौजूदा एनडीए सरकार की यह संभवत: अंतिम कैबिनेट की बैठक है! भारतीय निर्वाचन आयोग की जिस तरह की तैयारियां हैं, उसके मद्देनजर अगले 3 से 4 दिनों में बिहार विधान सभा चुनाव-2025 के लिए तारीखों की घोषणा हो जाएगी। लिहाजा राज्य की एनडीए सरकार के लिए यह आखिरी मौका है, जब चुनाव में उतरने से पहले वह जनता को अपने पक्ष में साधने के लिए उनके लिए तोहफो़ं की बारिश कर सके। कैबिनेट की इस बैठक में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दीपावली और छठ से पहले आर्थिक सौगात दिया है।
महंगाई भत्ता/राहत दर 55% से बढ़ाकर 58% करने को स्वीकृति
बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता/राहत दर 55% से बढ़ाकर 58% करने को स्वीकृति दी है। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। पहले 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 से 58% दर स्वीकृत किए जाने के बाद बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उसी तिथि से बढ़ा हुआ भत्ता देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है।
फैसले से वर्ष 2025-26 में 917.78 करोड़ का भार : वित्त मंत्री
बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान में कहा है कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीवनयापन महंगाई से प्रभावित न हो, इसलिए सरकार उन्हें समय पर राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 917.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
