Special Story
– By Bhola Nath
‘हिन्दुस्तान’ के पूर्व राजनीतिक संपादक
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पटना : राजधानी पटना स्थित बिहार सरकार के एक बड़े और प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान के सिक्युरिटी सिस्टम पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है…! ऐसे में यहां के मरीजों और चिकित्सकों की जान भगवान भरोसे ही कहा जा सकता है…! जी हां, बात विश्वस्तरीय PMCH यानी पटना मेडिकल कालेज और हॉस्पीटल की हो रही है…!! कुल 5,544 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 5,462 शैय्या वाले इस अस्पताल के अधीक्षक ने यहां सुरक्षाकर्मियों, वार्ड ब्वाय और ट्रॉलीमैन मुहैया कराने वाली एजेंसी को बाकायदा पत्र भेजकर पूछा है कि वह ब्लैकलिस्टेड या डिबार (निषिद्ध) तो नहीं है…! कई अन्य सवाल भी उठ रहे हैं…! मसलन, सुरक्षाकर्मी तय नियम-शर्तों के तहत हैं, या नहीं…जितनों का पेमेंट हो रहा है, उतनी संख्या में यहां मानवबल हैं, या नहीं, उनको पूर्ण वेजेज का भुगतान हो रहा है या नहीं…!! …तो आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं BRBJ News की इस खास रिपोर्ट में…!
PMCH अधीक्षक ने सिक्युरिटी एजेंसी से मांगी उसके ब्लैकिलस्ट होने की जानकारी…
पीएमसीएच में सुरक्षागार्ड समेत अन्य मानवबल आउटसोर्स कर रही एजेंसी- इंटेलिजेंस सिक्युरिटी ऑफ इंडिया एकबार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बारे में ताजा प्रश्न गत 3 नवम्बर को PMCH अधीक्षक द्वारा इस सिक्युरिटी एजेंसी को लिखे पत्र से उठा है। अपने पत्र में उन्होंने एजेंसी से उसे Blacklist/Debar किये जाने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अधीक्षक डा. राजीव कुमार सिंह ने एजेंसी को लिखे लेटर में कहा है कि PMCH की पूर्व की फाइलों एवं वर्तमान में मिले कुछ कागजातों और आवेदनों को देखने से प्रतीत होता है कि आपकी एजेंसी (इंटेलिजेंस सिक्युरिटी ऑफ इंडिया) के ऊपर Backlist या Debar होने संबंधी आरोप लगाये गये हैं। डा. सिंह ने बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMSICL, Patna) के महाप्रबंधक (प्रशासन) के पत्रांक 10330 दिनांक- 28.02.2024 का भी हवाला दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अनुबंध अवधि के दौरान यदि एजेंसी के विरूद्ध किसी संस्थान से ब्लैकलिस्ट या डिबार होने की सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित स्वास्थ्य संस्थान प्रश्नगत एजेंसी की सेवा समाप्त कर उस जिला से संबद्ध दूसरी मैनपावर एजेंसी की सेवा प्राप्त करेगा।

कांट्रैक्ट देने के बाद एजेंसी से सवाल-जवाब पर उठ रहे सवाल…
पीएमसीएच अधीक्षक ने गत 3 नवम्बर के अपने पत्र में इंटेलिजेंस सिक्युरिटी ऑफ इंडिया को निदेशित किया है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या पूर्व में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार या अन्य किसी सरकारी संस्थान द्वारा आपकी एजेंसी को Blacklist/Debar किया गया था या वर्तमान में आपकी एजेंसी को किसी सरकारी संस्थान द्वारा Blacklist/Debar किया गया है। इस बारे में जवाब प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अन्यथा आपके ऊपर (एजेंसी पर) नियमानुकूल कार्रवाई की बाध्यता बनेगी, जिसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। अधीक्षक डा. सिंह ने बताया कि उनके लिखे पत्र का एजेंसी ने जवाब दे दिया है। इसे उन्होंने अपने नोटिंग के साथ बीएमएससीआईएल और स्वास्थ्य विभाग दोनों को भेज दिया है। हालांकि, कंपनी ब्लैकलिस्टेड या डिबार है या नहीं इसकी छानबीन उसे कांट्रैक्कट देने से पहले की जानी चाहिए थी। वह भी तब जबकि अधीक्षक खुद इस पत्र में कह रहे हैं कि पूर्व की फाइलों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी एजेंसी पर Backlist या Debar होने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। अब कांट्रैक्ट देने के बाद पत्र जारी कर एजेंसी से सवाल-जवाब करने पर अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं।
पीएमसीएच प्रशासन चाहे तो आरोपों की आसानी से करा सकता है पड़ताल…
हालांकि, उन्होंने पीएमसीएच में एजेंसी द्वारा तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों के जेनुइन होने का दावा किया। कहा कि सभी उनके संस्थान में तैनात सभी गार्ड नियमत: पूर्व फौजी हैं और स्किन की हेड डा. अनुपमा सिंह इस पर मुकम्मल नजर रखती हैं। वैसे बड़ी शिकायत यह है कि कई सिविलियन भी किसी तरह पीपीओ जुगाड़कर उसके आधार पर नौकरी बजा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व सैनिक की पहचान फौज से मिलने वाला उनका पीपीओ नम्बर होता है। कोई दूसरा किसी फौजी के पीपीओ नम्बर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पीएमसीएच के सभी सुरक्षाकर्मियों को एकमुश्त जुटाकर वन बाई वन उनके पहचान पत्र और पीपीओ नम्बर की जांच हो तभी यह पता चल सकेगा कि ये पूर्व फौजी हैं या नहीं…! यह भी आरोप लग रहा है कि पीएमसीएच में तैनात कुल सुरक्षाकर्मियों की तादाद 250 है, लेकिन, वास्तव में यहां कार्यरत इससे कम हैं…! एक आरोप सबलेटिंग को लेकर भी है…जिसके तहत कर्मियों का वेतन भुगतान दूसरी कंपनी द्वारा किया जा रहा है…! गौरतलब है कि कंपनी को मानवबल मुहैया करने के एवज में कोई छोटी-मोटी राशि के भुगतान का अनुबंध नहीं है…बल्कि, यह राशि लगभग 3 करोड़ रुपए है। नियमानुसार कांट्रैक्ट पाने वाली कंपनी ही आउटसोर्स किए गए अपने कर्मियों को भुगतान करेगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कर्मियों के खाते में किस कंपनी से भुगतान जा रहा है, पीएमसीएच प्रशासन चाहे तो इसकी पड़ताल आसानी से करा सकता है।
ढाई साल पहले भी तत्कालीन अधीक्षक ने ठेका देने पर उठाया या था सवाल…
ऐसा नहीं है कि इस एजेंसी पर पहली बार सवाल उठा है। ढाई साल पहले भी 22 मई, 2024 को तत्कालीन पीएमसीएच अधीक्षक डा. आईएस ठाकुर ने BMSICL और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर इंटेलिजेंस सिक्युरिटी ऑफ इंडिया से पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग के तहत मानवबल उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा था। इसमें उन्होंने BMSICL के ही 5 अप्रैल, 2024 के उस पत्र का हवाला दिया, जिसमें इसने उनको सूचित किया था कि इस एजेंसी के खिलाफ चार शिकायतें मिली हैं। डा. ठाकुर ने इन शिकायतों के मद्देनजर मुख्य रूप से 3 तथ्यों का जिक्र किया था। पहला, कि एजेंसी के खिलाफ पीएफ डिपार्टेमेंट में एक केस लम्बित था। दूसरा, एजेंसी को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना द्वारा कालीसूची में डाली गई थी, जो उस समय तक कालीसूची में बरकरार थी। तीसरा कि एजेंसी द्वारा कार्यरत कर्मियों का ईपीएफ और एएसआईसी का भुगतान नहीं करने के कारण उनकी सिक्युरिटी डिपोजिट/ईएमडी की राशि संबंधित संस्थान द्वारा जब्त कर ली गई थी। डा. ठाकुर ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि एजेंसी के खिलाफ BMSICL की निविदा में गलत शपथ पत्र देकर निविदा हासिल करने का भी आरोप लगा था। इस पर भी स्पष्टीकरण मांगी गई थी, जिसकी जांच BMSICL द्वारा की जानी थी। डा. आईएस ठाकुर ने BMSICL से एजेंसी पर लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में उस समय की स्पष्ट स्थिति से उनको अवगत कराने को कहा गया। डा. ठाकुर का कहना है कि मगर, BMSICL से जवाब नहीं आया और इस कारण तब इस एजेंसी को पीएमसीएच में मानवबल मुहैया कराने का निर्णय नहीं लिया जा सका।


एजेंसी के खिलाफ पीएमसीएच आउटसोर्स वर्कर्स संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन किया…
इस बीच यह भी शिकायतें मिली हैं कि पीएमसीएच में सुरक्षाकर्मियों, वार्ड ब्वाय और ट्रॉलीमैन का पूर्ण मासिक भुगतान भी नहीं हो रहा है। इन कर्मियों की संख्या लगभग 700 है…! इस बाबत ऐक्टू के महासचिव रणविजय कुमार का आरोप है कि एजेंसी किसी भी लेबर एक्ट का पालन नहीं कर रही है। काम से हटा देने का भय दिखाकर एजेंसी द्वारा आउटसोर्स कर्मियों को कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, वेतन मांगने पर कुछ कर्मियों को निकाल भी दिया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर ऐक्टू के बैनर तले पीएमसीएच आउटसोर्स वर्कर्स संघर्ष मोर्चा ने गत 6 नवम्बर को अस्पताल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि, एजेंसी की ओर से इन आरोपों को निराधार बताया गया।

सिक्युरिटी एजेंसी के प्रमुख ने सभी आरोपों से किया इंकार…
इस बाबत जब इंटेलिजेंस सिक्युरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख अजीत सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि पीएमसीएच अधीक्षक डा. राजीव कुमार सिंह का पत्र उनको मिला था। इसमें उनसे पूछा गया था कि उनकी कंपनी कहीं ब्लैकलिस्ट या डिबार तो नहीं है, उन्होंने अपना जवाब अधीक्षक को भेज दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी कहीं ब्लैकलिस्ट या डिबार नहीं है। यह उनके उन विरोधियों की साजिश है, जिनको यहां मानवबल मुहैया कराने का कांट्रैक्ट नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसी बिल्कुल सही तरीके से पीएमसीएच में अपनी सेवाएं दे रही है। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया था। वहां से उनके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो वह सुप्रीम कोर्ट गए। शीर्ष अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया और तब जाकर स्वास्थय विभाग ने उनको मानवबल सेवाएं मुहैया कराने के लिए आउटसोर्स किया। हालांकि, वह यह साफ तौर पर नहीं बता सके कि शीर्ष अदालत में उनकी एजेंसी के ब्लैकलिस्ट या डिबार होने के मुद्दे पर भी कोई बहस हुई थी, या बिहार सरकार द्वारा उनके पार्टी नहीं बनाने को लेकर वह कोर्ट में गए थे। यह भी दावा किया कि उनके सभी सुरक्षाकर्मी पूर्व फौजी हैं और नियमानुसार तैनात हैं। यह भी दावा किया कि उनकी कंपनी का किसी के साथ कोई पार्टनरशिप या सबलेटिंग नहीं है। अलबत्ता उन्होंने सिक्युरिटी मनी जमा करने के लिए किसी दूसरी कंपनी से लोन लेने की बात जरूर स्वीकार की। तर्क दिया कि किसी से लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। यह उनका हक है। यह भी दावा किया कि उनकी जगह कोई और कंपनी सुरक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान नहीं कर रही है, बल्कि, उनकी ही कंपनी पैसे दे रही है। उन्होंने इस आरोप का भी खंडन किया कि उनका कोई सुरक्षाकर्मी पीएमसीएच और एनएमसीएच (नालंदा मेडिकल कालेज एंड हॉस्पीटल) में एकसाथ काम कर रहा है। हालांकि, बाद में उन्होंने माना कि कभी – कभार गार्ड कम पड़ने पर वह दूसरी जगह से उनको बुलाकर इस कमी को पूरा करते हैं। दावा किया कि वह अपने आउटसोर्स कर्मयों को पूरा वेतन भुगतान करते हैं।
क्या स्वास्थ्य विभाग सभी आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराएगा…!!

कुल मिलाकर पीएमसीएच में मानवबल मुहैया कराने का मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। पीएमसीएच अधीक्षक जहां इंटेलिजेंस सिक्युरिटी ऑफ इंडिया से उसके ब्लैकलिस्टेड या डिबार होने या नहीं होने के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, वहीं, सुरक्षाकर्मियों के पीपीओ, सिविलियन गार्डस की तैनाती, मानवबल के निर्धारित सख्या से कम होने, किसी दूसरी कंपनी से सबलेटिंग, आउटसोर्स कंपनियों के तयशुदा से कम वेतन जैसे आरोप भी लग रहे हैं…! इन सभी आरोपों को एजेंसी पूरी तरह खारिज कर रही है। ऐसे में क्या बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग इन सभी मुद्दों की उच्चस्तरीय जांच कराएगा…ताकि…दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इससे लोगों को यह भरोसा हो सकेगा कि इतने बड़े वर्ल्ड क्लास संस्थान PMCH में मरीजों और चिकित्सकों की सुरक्षा एक सही एजेंसी के हाथों में है…!!