पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज बुधवार 2 सितंबर, 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 47 पुलों और 55 राज्य उच्च पथों (एसएच) का चयन किया है। इन पथों और पुलों से गुजरने वाले वाहनों से पथकर यानी टोल टैक्स की वसूली होगी। इससे पहले इन पथों से गुजरने वाले वाहनों का सर्वे होगा।
टोल बूथ बनाने के लिए 30 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति
इन पथों पर टोल बूथ बनाने के लिए 30 करोड़ 94 लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पथकर वास्तविक रूप में वसूली के पहले कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे पथों एवं पुलों से गुजरने वाले वाहनों का यातायात सर्वेक्षण कार्य, ओरीजीन-डेस्टीनेशन सर्वे कार्य किया जाना है। पथवार एवं पुलवार टोल प्लाजा के लिए स्थान का चयन, सड़क या पुल के लेन की संख्या तथा वाहनों के यातायात के आधार पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है।
छात्रों को पहले की तरह 4 लाख रुपए मिलेगा शिक्षा ऋण
उन्होंने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित करने तथा इसके तहत चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति भी कैबिनेट से दी गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1202 दिनांक 19.08.2026 को निरस्त करने, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹4,00,000/- (चार लाख) रूपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था पूर्ववत् लागू रखने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस निर्णय से राज्य में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा राज्य के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
