पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन
स्थानीय निकायों के लिए AIPOC जैसे मंच बनाने चाहिए
पटना, 20 जनवरी 2025। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधान सभाओं की स्वायत्तता को संघीय ढांचे का आधार बताते हुए कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित यह शक्ति तभी सार्थक होगी जब राज्य विधानमंडल निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य करें। वह आज सोमवार को पटना में बिहार विधानमंडल परिसर के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हाल में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। सम्मेलन के उद्घाटन से पहले AIPOC की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष ने की। AIPOC का आयोजन पटना में तीसरी बार 42 वर्ष बाद हो रहा है। बिहार में इससे पहले 1964 और 1982 में AIPOC का आयोजन किया था।
लोस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यों के विधायी निकायों को अपनी शक्तियों का उपयोग इस प्रकार की नीतियां बनाने में करना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों तथा देश की सर्वांगीण प्रगति में भी सहायक हों। भारत को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए श्री बिरला ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों दोनों को ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’की भावना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस संबंध में विधानमंडलों की भूमिका का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में विधानमंडलों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
विधानमंडलों की गरिमा कम होने तथा बैठकों की घटती संख्या पर चिंता जताई
लोस अध्यक्ष ने विधानमंडलों की बैठकों की घटती संख्या और उनकी गरिमा और मर्यादा में कमी की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। कहा कि विधानमंडल चर्चा- संवाद के मंच हैं और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करें। आगाह किया कि बैठकों की संख्या कम होने के कारण विधानमंडल अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल हो रहे हैं।
सभी दलों को सदन में सदस्यों के आचरण की आचार संहिता बनानी चाहिए
उन्होंने विधि निर्माताओं से आग्रह किया कि वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए कुशलता से कार्य करते हुए सदन में समय का उपयोग प्रभावी ढंग से करने को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि जनता की आवाज पर्याप्त रूप से उठाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाना अति आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी दलों को सदन में सदस्यों के आचरण के संबंध में अपनी आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान हो। श्री बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक विचारधारा और संबद्धता से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण व्यक्त करते समय स्वस्थ संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए।
संविधान की भावना तथा उसके मूल्यों के अनुरूप सदन चलाना चाहिए
इस बात पर जोर देते हुए कि पीठासीन अधिकारियों को संविधान की भावना और उसके मूल्यों के अनुरूप सदन चलाना चाहिए, श्री बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को सदनों में अच्छी परंपराएं और परिपाटियाँ स्थापित करनी चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए पीठासीन अधिकारियों को विधानमंडलों को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना चाहिए और उनके माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि एआईपीओसी की तरह राज्य विधान सभाओं को भी अपने स्थानीय निकायों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के मंच तैयार करने चाहिए।
कामकाज में प्रौद्योगिकी, एआई और सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा दें
विधानमंडलों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने पर जोर देते हुए, श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से विधानमंडलों के कामकाज में प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि संसद और राज्य विधानमंडलों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना समय की मांग है, उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से विधायी कार्यों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है। यह टिप्पणी करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित साधनों से संसदीय और विधायी कार्यवाही में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।
2025 के अंत तक ‘एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’ का कार्य पूरा हो जाएगा
श्री बिरला ने कहा कि भारत की संसद ने इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले से ही कर दी है जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस संदर्भ में, श्री बिरला ने बताया कि 2025 के अंत तक ‘एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’ का कार्य पूरा हो जाएगा । श्री बिरला ने इस बात पर बल दिया कि सहमति और असहमति के बीच सदनों में अनुकूल वातावरण में काम होना चाहिए ताकि कार्योत्पादकता अधिक हो । उन्होंने बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए सदनों और समितियों की दक्षता में सुधार करने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारी संसदीय समितियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सभी विधानमंडलों की समितियों के बीच संवाद होना चाहिए तथा समितियों का कार्य वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए ताकि जनता के धन का उपयोग बेहतर ढंग से हो तथा अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो ।
‘संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया’के अद्यतन संस्करण का विमोचन किया
इस अवसर पर श्री बिरला ने ‘संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया’के 8वें अंग्रेजी संस्करण और 5वें हिंदी संस्करण का विमोचन किया। लोक सभा के महासचिव, उत्पल कुमार सिंह द्वारा संपादित यह अद्यतन संस्करण भारतीय संसद के कामकाज और संचालन को समझने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। इस पुस्तक में संसदीय पद्धतियों, नियमों और परंपराओं के विस्तृत विवरण के साथ ही विधायी प्रक्रिया और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी दी गई है। इस अद्यतन संस्करण का विमोचन पारदर्शिता, प्रभावी शासन तथा विधिनिर्माताओं और आम जनता को संसदीय प्रक्रियाओं की गहन जानकारी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विधायी संस्थानों को गतिशील होना होगा : हरिवंश
इस अवसर पर राज्य सभा के उप सभापति हरिवंश ने बिहार के समृद्ध इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि यह इतिहास बिहार के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में योगदान में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि देश अपनी विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण पर है और हमारे विधायी संस्थानों को गतिशील होना होगा ताकि संवैधानिक मूल्यों को भविष्य के लिए प्रासंगिक रखा जा सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय संविधान समय के साथ लचीला हुआ है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले वर्षों में देश के विधायी संस्थानों को देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भविष्य की ओर देखना होगा।
AIPOC लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रभावी मंच : बिहार विस अध्यक्ष
बिहार विधान सभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने स्वागत भाषण में कहा कि बिहार को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक धरोहर का केंद्र माना जाता है। बिहार का सीतामढ़ी माँ सीता का जन्मस्थान है, जो एक धार्मिक, ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटन स्थल है। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर और गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मभूमि भी है। बिहार वही भूमि है जहाँ चाणक्य ने राजनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और सम्राट अशोक ने शासन में शिष्टता का संदेश दिया। यह जिक्र करते हुए कहा कि AIPOC एक प्रभावी मंच है जो लोकतंत्र को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देने में सहायक है। विधायी संस्थानों की लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा कि AIPOC केवल विचारों के आदान-प्रदान का मंच नहीं है, बल्कि यह अनुभव साझा करने और विधायिका को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा करने का एक अवसर भी है।
बिहार चार दशकों बाद AIPOC का आयोजन करके गौरवान्वित : सभापति
बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि बिहार चार दशकों बाद AIPOC का आयोजन करके गौरवान्वित है। उन्होंने उल्लेख किया कि लोक सभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र को सशक्त करते हुए और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है। कहा कि श्री बिरला की अध्यक्षता में AIPOC सभी पीठासीन अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में बहुमूल्य मार्गदर्शन कर रहा है। उम्मीद की कि सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों के साथ सम्पूर्ण राज्य विधायिका के कार्यों में दक्षता लाने में सहायक होंगी।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस अवसर पर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 85वें AIPOC का एजेंडा ‘संविधान की 75वीं वर्षगांठ : संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान रहा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
राजस्थान स्पीकर आईजीआईसी में भर्ती
सम्मेलन के दौरान ही राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद यहां के पीएमसीए के आईजीआईसी में भर्ती कराया गया। वहां उनका एंजियोग्राफी कराया गया। चिकित्सकों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। वहीं, उनके सहायक ने बताया कि श्री देवनानी की हालत में लागातार सुधार है।
