शिक्षकों के ट्रांसफर पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार 19 दिसम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति दे दी है। इस नियमावली के संशोधन के बाद विशिष्ट शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा, अनुशासनिक कार्रवाई, अपील एवं पुनरीक्षण से संबंधित नियमों के संशोधन से बेहतर सेवा शर्त उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम पांच बजे से चली नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमारकी अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 44 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।
नेतागिरी करने वाले गुरूजी की अब खैर नहीं
अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) डा. एस.सिद्धार्थ ने बताया कि अब तीन की जगह पांच बार साक्षमता परीक्षा ली जाएगी। पहले इसके लिए शिक्षकों के पास तीन मौके जिसे बढ़ाकर अब पांच कर दिया गया है। पास होने के बाद जो शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं, वहीं योगदान देंगे। प्रमाण जांच, सेवा संपुष्टि होने पर वेतन देय होगा। कार्यकाल के दौरान तबादला हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय राजनीति में शामिल रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर शिक्षक नेतागिरी या लोकल पॉलिटिक्स में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको पहले 3 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया जाएगा।
स्पष्टीकरण से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो स्थानांतरण
विभाग की तरफ से पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अगर स्पष्टीकरण से विभाग संतुष्ट नहीं होता है और अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर शिक्षक अटेंडेंस बनाकर स्कूल से गायब पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। डीएम के स्तर से राजनीति करने वाले शिक्षकों को दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किया जायेगा। इसके पहले नोटिस देकर तीन दिनों में जवाब मांगा जायेगा। स्कूल में राजनीति करने वाले शिक्षकों को डीएम की अनुशंसा पर निदेशक शिक्षा विभाग जिले से बाहर स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर उक्त शिक्षक को लगता है कि जिलाधिकारी के स्तर का निर्णय मान्य नहीं है तो वह शिक्षा विभाग के निदेशक के समक्ष अपील कर सकता है। निदेशक के निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय सचिव के यहां अपील कर सकते हैं।
कैबिनेट की बैठक में 44 एजेंडों पर मुहर
मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम पांच बजे से चली नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 44 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड रुपए की लागत आएगी। जिसमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मत से 45 करोड रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है। पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपए की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय जमुई राजकमल को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया है । धमदाहा के चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद अशरफ अली, हवेली खड़गपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय कुमार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका के स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पंचम वेतनमान या पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 443 फीसदी की जगह पर 455 फीसदी महंगाई भत्ता के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
