बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका
बीआरबीजे न्यूज, पटना, 24 सितम्बर, 2025 :
बिहार चुनाव – 2025 से पहले कांग्रेस ने बुधवार को पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका गया। सत्ता परिवर्तन का शंखनाद किया गया। नेताओं ने हुंकार भरी कि बिहार का आगामी चुनाव देश और बिहार में बदलाव मार्ग तय करेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पिछले दिनों हुई वोट अधिकार यात्रा के बाद पटना में कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक वह दूसरा मौका रहा, जिसने आने वाले महीनों की बिहार की सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ बिहार की राजनीतिक स्थिति पर मंथन किया बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी स्पष्ट की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं और गठबंधन सहयोगियों को नई ऊर्जा दी।
महागठबंधन ईबीसी आरक्षण को केन्द्र में रखकर उतरेगा इस बार चुनाव में
बिहार विधान सभा -2025 के चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपनी चुनावी रणनीति में अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) को केंद्र में रखकर बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है। महागठबंधन अपने घोषणा पत्र को किस्तों में जारी करेगा, और इस चरण का मुख्य केंद्र बिंदु अतिपिछड़ा समुदाय होगा। गौरतलब है कि महागठबंधन ने सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का वायदा किया है। इस बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही गई, ताकि इसे अदालत में चुनौती देकर खारिज न किया जा सके। अतिपिछड़ों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अधिक भागीदारी देने की भी घोषणा की गई।
चुनाव अभियान को धार देते हुए विशेष घोषण पत्र जारी किया
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपने चुनावी अभियान को धार देते हुए विशेष घोषण पत्र जारी कर दिया है। पटना के एक प्रमुख होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मिलकर “अति पिछड़ा न्याय संकल्प” नामक संकल्प पत्र पेश किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और अति पिछड़ा वर्ग के 100 से अधिक नेता मौजूद रहे। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में खासतौर पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें वादा किया गया है कि एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने इस 10 सूत्री अति पिछड़ा संकल्प पत्र को जारी किया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक्स (ट्वीटर) हैंडल के माध्यम से भी दी। सांसद प्रियंका गांधी ने भी इसे अपने एक्स एकाउंट पर साझा किया।
खरगे, राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी एक मंच पर नजर आए
पटना में आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी, राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी एक मंच पर नजर आए। समारोह के दौरान महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अति पिछड़ा वर्ग के लिए बड़े वादे और राजनीति का स्पष्ट संदेश दिए। नेताओं ने कहा कि अगर गठबंधन सत्ता में आया तो अति पिछड़ा समाज को पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। महागठबंधन का यह वायदा राजनीतिक एजेंडा और चुनावी संकेत दोनों का समन्वय कर रहा था। पटना में CWC की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के सभी वरीय नेता सीएम फेस के सवाल पर बोलने से बचते रहे। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि अभी यह सवाल नहीं है। सवाल है कि वोट चोरी कैसे रोकें। बता दें कि कांग्रेस द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं घोषित करने पर राजद में बेचैनी देखी जा रही है।
कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक साढ़े 4 घंटे तक चली
पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक साढ़े 4 घंटे तक चली। इसमें कई राजनीतिक, कूटनीति और सामाजिक प्रस्तावों को पास किया गया है।
तेलंगाना के बाद बिहार में भी दो माह बाद कांग्रेस सरकार : वेणुगोपाल
बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस कार्यसमिति बैठक के दो माह बाद सरकार बनी थी। बिहार में भी बैठक के 2 महीने के अंदर हमारी सरकार बनेगी। जयराम रमेश ने कहा कि बिहार की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तेलंगाना के हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी सरकार बनने पर नगर निकायों में 42 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। बिहार में भी भी ऐसा ही होगा।
बिहार की जनता से अपील, सामाजिक-राजनीतिक लड़ाई में साथ दें
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी ने बिहार की जनता के नाम अपील की गई कि सामाजिक-राजनीतिक लड़ाई में साथ दें। वोट चोरी से युवाओं का रोजगार, भविष्य की चोरी हो रही है। इसलिए कांग्रेस के संकल्प अभियान के साथ जुड़िये। पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेसवार्ता में इसे पढ़कर सुनाया। पटना में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का विस्तार किया जाएगा। कन्हैया कुमार ने बिहार की जनता से अपील को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया, उसके बारे में बताया। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लकवरू ने कहा कि पार्टी बिहार की जनता के मुद्दों को लकर आगे बढ़ रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह व मदन मोहन झा भी मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी राहुल गांधी की अगवानी की। यह चर्चा में रहा।
जारी 10 सूत्री अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र :
- ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा
- अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा
- आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा
- नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में “Not Found Suitable” (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा
- अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन (under- or over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा
- अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी
- UPA सरकार द्वारा पारित ‘शिक्षा अधिकार अधिनियम’ (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा
- 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों / आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा
- संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा
- आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के मुख्य बिन्दू :
- लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी जी एवं Extended CWC के सभी सदस्यगण, आज की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है।
- सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित काँग्रेस का यह ऐतिहासिक दफ्तर काँग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थली रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ।
- पटना में हो रही CWC की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जबकि, अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनो स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुज़र रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको “मेरे दोस्त”बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं।
- आज जब हमारे Voter List से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी Extended CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएँ ।
- ठीक 85 साल पहले रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गाँधी, पं० नेहरू, सरदार पटेल, डा० अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों “एक व्यक्ति – एक वोट” का अधिकार दिया।
- लोकतंत्र का आधार है- निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। परन्तु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं, EC उन सवालों के जवाब देने के बजाय हम से AFFIDAVIT माँग रहा हैं।
- बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है- दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की Scholarship और परीक्षा की चोरी। ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गाँधी जी के समर्थन में आए।
- महात्मा गाँधी का 100 साल पुराना दिया गया ‘स्वदेशी का मंत्र’ जिसे काँग्रेस ने अंग्रेज़ों को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया, मोदी जी को आज याद रहा है। दूसरी तरफ़ चीन के लिए red carpet सरेआम बिछाए जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात दो गुना बढ़ गया है।
- आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है।ये समस्याएँ आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है।
- “2 करोड़ नौकरियों” का वादा अधूरा रहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं।नोटबंदी और ग़लत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब GST में वही सुधार लाए गए जिसकी माँग काँग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही थी ।
- मोदीजी का मानना है कि देशवासियों को और अधिक खर्च करना चाहिए परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है तो लोग अधिक खर्च कैसे करेंगे?
- ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है। असमानता चरम पर है। अमीर ज्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे है।
- प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के तीन काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए।
- केंद्र की मोदी सरकार के साथ -साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती हैं।
- भाजपा ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है।”डबल इंजन” का दावा खोखला साबित हुआ, केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला।
- बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है । हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं।
- बिहार के किसानों की हालत शायद देश में सबसे ख़राब है। बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों से नुकसान उठाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है।
- प्रधानमंत्री द्वारा अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योग के पुनरोद्धार का वादा किया। पर दस साल बाद भी उनका वादा झूठा ही रहा।
- NDA गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है।
- बिहार की 80% आबादी OBC, EBC और SC/ST वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है।
- काँग्रेस पार्टी और राहुल गाँधी ने केंद्र सरकार को घेरकर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। बिहार में भी काँग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति सर्वेक्षण हुआ।
- मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाये? इतिहास गवाह है कि काँग्रेस सरकार ने तो आज से तीस साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी। इसे डबल इंजन की सरकार यहाँ नहीं कर पाई।
- सबसे अजीब बात UP के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था। अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ़ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ़ ऐसे लोग जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? आपको जनता को बताना चाहिए।
- बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। हर दिन लूट-पाट और हत्या की घटनाएँ होती है। अपराध दर में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत है। एक साधारण बिहारवासी का बीमारी की स्थिति में या तो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा शोषण किया जाता है, या वो इलाज़ कराने बिहार से बाहर जाने को मजबूर होता है।
- बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती। वो विकास-केंद्रित राजनीति चाहती है।वह अपनी सरकार से Basic और long-term solution चाहती है। वह विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और सुशासन का अधिकार चाहती है और यही कांग्रेस पार्टी की माँग है।
- बिहार ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। यहाँ की जनता ने हमेशा सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। दलित, आदिवासी, पिछड़े- अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया।
- मैं चाहता हूँ आज यहाँ से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। काँग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से ‘स्वर्णिम बिहार’ का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे।
- ‘2025 विधानसभा चुनाव’ न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
