चुनाव से पहले गांवों को लेकर नीतीश सरकार की बड़ी पहल…

बिहार में ग्रामीण इलाकों की सड़कें 17266 करोड से दुरुस्त होंगी

बीआरबीजे न्यूज, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में गांवों की सड़कें चकाचक होंगी। इसके तहत सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण के तहत ग्रामीण सड़कें चाक चौबंद रहेंगी। यह गांवों के विकास को लेकर बड़ी पहल है। आज यानी गुरुवार 13 फरवरी को हुई नीतीश सरकार की मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 51 (इक्यावन) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में मीडिया को बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत आज खगड़िया को छोड़कर 37 जिलों की 37 योजनाओं पर मुहर लगी है। 38वें जिले खगड़िया में पूर्व से ही इस योजना के अन्तर्गत निर्णय लागू है।

37 योजनाओं में पथों की संख्या 11251, कुल लंबाई 19867 किमी

उन्होंने बताया कि आज 37 योजनाओं में पथों की संख्या 11251 है और पथों की कुल लंबाई 19867 किलो मीटर है तथा कुल लागत 17266 करोड की स्वीकृति दी गई है। इससे इन पथों का सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन गया जिला अन्तर्गत ‘कुल 629 पथों, कुल लम्बाई 1241990 कि०मी० के पुनर्निर्माण / उन्नयन/नवीनीकरण तथा सचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 855.75313 करोड़ रूपये (नी सौ पचपन करोड़ पचहत्तर लाख इकतीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।